कहीं आसपास बाल विवाह की जानकारी मिले तो तुरंत चाइल

पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन; अब तक रुकवाए गए 5 बाल विवाह : डा. बलजीत कौर

चंडीगढ़, 3 सितंबर (हि.स.) : पंजाब सरकार द्वारा राज्य में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को पूरी तरह समाप्त करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। समय पर की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप राज्य में अब तक 5 बाल विवाह रोके जा चुके हैं। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने दी। डा. बलजीत कौर ने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई राज्य सरकार की बाल अधिकारों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों के अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बाल विवाह जैसी गैर-कानूनी प्रथा को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए पूरे पंजाब में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अब तक 172 जागरूकता अभियान आयोजित किए जा चुके हैं। इन अभियानों के माध्यम से अभिभावकों, पंचायतों, स्कूलों, सामाजिक संस्थाओं और आम लोगों को बाल विवाह के सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों के साथ-साथ इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बच्चों से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस, चाइल्ड वैल्फेयर कमेटियों, बाल विवाह रोकथाम अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों के बीच तालमेल को मजबूत किया गया है, ताकि किसी भी शिकायत पर तत्काल और कानून के अनुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। डा. बलजीत कौर ने लोगों से अपील की कि यदि उन्हें अपने आसपास कहीं भी बाल विवाह होने की जानकारी मिलती है तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दें या नजदीकी बाल विवाह रोकथाम अधिकारी से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि राज्यभर में 2076 अधिकारियों को बाल विवाह रोकथाम अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इनमें सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल और बाल विकास परियोजना अधिकारी भी शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि पंजाब को बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने तथा बच्चों का सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिकार आधारित बचपन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी रहेंगे।