सोज्ज्वळ शांतता की...?
सध्या पुण्यात आणि राज्यात अनेक ठिकाणी डीजे हा वादाचा आणि चर्चेचा विषय झाला आहे. नुकताच पार पडलेला दहीहंडी उत्सव आणि पुढ्यात असलेले गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव वगैरे उत्सव राज्याच्या सांस्कृतिक श्रीमंतीचा भाग आहे, यात शंका घेण्याचे कारण नाही; परंतु हे उत्सव साजरे करताना त्या उत्सवांची अपेक्षित सोज्ज्वळता पाळली गेली पाहिजे ही अपेक्षा अवास्तव म्हणता येणार नाही. उत्सव साजरा करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे; परंतु आपला उत्सव इतरांच्या मूलभूत अधिकारांवर आणि खासकरून शांततेवर अतिक्रमण करणार नाही याची खबरदारी घेतली गेलीच पाहिजे. सण-उत्सव आले, की शहराचे वातावरण उत्साहाने भारून जाते. मिरवणुका निघतात, ढोल-ताशे वाजतात, तरुणाई जल्लोष करते. या आनंदाला कुणाचीही हरकत असण्याचे कारण नाही; मात्र गेल्या काही काळात उत्सवाच्या नावाखाली वाढत चाललेला कर्णकर्कश डीजेचा दणदणाट हा केवळ मनोरंजनाचा विषय राहिलेला नाही; तो सामाजिक शिस्त, प्रशासनाची भूमिका आणि नागरिकांच्या अधिकारांचा प्रश्न बनला आहे. वर्षातून केवळ काही दिवस हे उत्सव साजरे केले जातात, त्यामुळे हा थोडा त्रास सहन करायला काय हरकत आहे, हा तर्कच मुळातून चुकीचा आहे. उत्सव काही दिवसांचा, काही तासांचा असला, तरी त्याचा त्रास सहन करणाऱ्यांसाठी तो काही तासांचा ‘उत्सव’ नसतो. रुग्णालयातील रुग्ण, वृद्ध व्यक्ती, लहान मुले, परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी, रात्रीची ड्युटी करून घरी परतलेले कामगार यांच्यासाठी हा आवाज आनंदाचा नसतो. शिवाय एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपण कायद्यांचे पालन करणार की नाही, हा प्रश्नदेखील उपस्थित होतोच. कायदे आणि ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे अस्तित्व केवळ कागदावर ठेवण्यासाठी नाही. यासंदर्भात काही नियम, कायदे करण्यात आले असतील, तर त्यामागे निश्चितच सांगोपांग विचार केला गेला असेल, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. या देशात कायदे सगळ्यांसाठी सारखे आहेत. अगदी राष्ट्रपतीपासून ते सामान्य माणसापर्यंत प्रत्येकाला कायद्याचे पालन करावेच लागते. या पृष्ठभूमीवर सामान्य नागरिकाने नियम मोडल्यावर कारवाई होत असेल, तर मग सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या नावाखाली नियमांकडे डोळेझाक केली जाऊ शकत नाही. ही जबाबदारी कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेची आहे. डीजेचा विरोध म्हणजे संस्कृतीचा विरोध, धर्माचा विरोध किंवा तरुणाईच्या आनंदाचा विरोध, असा युक्तिवाद करणे म्हणजे मूळ प्रश्नाला बगल देणे होय. प्रश्न डीजेचा नाही; प्रश्न त्याच्या बेभान आवाजाचा आहे. श्रद्धा मोठ्या आवाजातच सिद्ध होते, असे कोणत्याही धर्मात सांगितलेले नाही. उत्साह दाखवण्यासाठी दुसऱ्याच्या कानावर आणि मानसिक शांततेवर आघात करणे आवश्यक नाही. याहून दुर्दैवी बाब म्हणजे डीजेच्या आवाजाचा मुद्दा अनेकदा राजकीय आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचा बनतो. आमचा उत्सव अधिक भव्य हे दाखवून देण्याच्या अट्टाहासापायी आवाजाचा दणदणाट अधिकच वाढत जातो. आवाजाच्या अहंकाराची ही स्पर्धा थांबली पाहिजे. ज्याचा आवाज सर्वाधिक, त्याचा उत्सव सर्वाधिक यशस्वी, ही मानसिकता बदलली पाहिजे. प्रशासनाची जबाबदारीही तितकीच मोठी आहे. उत्सव सुरू होण्यापूर्वी नियम सांगणे आणि त्यानंतर नियमभंगाकडे दुर्लक्ष करणे हा दुहेरीपणा थांबला पाहिजे. कारवाई करायची असेल तर ती वेळेवर, स्पष्ट आणि पक्षपातरहित असली पाहिजे. अन्यथा नियम मोडणाऱ्यांचे मनोबल वाढते आणि नियम पाळणारा नागरिकच मूर्ख ठरतो.यासोबतच समाजानेही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी प्रशासनाकडे बोट दाखवून चालणार नाही. आयोजकांनी आवाजाची मर्यादा, वेळेची शिस्त आणि परिसरातील नागरिकांची गैरसोय यांचा विचार केला पाहिजे. ‘आमचा कार्यक्रम, आमचा आवाज’ ही भूमिका लोकशाही समाजात चालत नाही. सार्वजनिक जागा म्हणजे सार्वजनिक जबाबदारीही. सध्या डीजेच्या मुद्द्यावरून दोन गट पडल्याचे दिसते. एका गटाला जल्लोष हवा आहे, दुसऱ्या गटाची उत्सवाला हरकत नाही; परंतु तो शांत आणि सोज्ज्वळ असावा अशी अपेक्षा आहे. या दोन्ही गोष्टी परस्परविरोधी असण्याची गरज नाही. उत्सवही होऊ शकतो आणि शिस्तही पाळता येते. संगीतही असू शकते आणि संयमही असू शकतो. प्रश्न इच्छाशक्तीचा आहे. म्हणूनच आता निर्णयाची वेळ आली आहे. उत्सवाच्या नावाखाली आवाजाचा उन्माद चालणार, की उत्सवाला सामाजिक भानाची जोड मिळणार? शेवटी उत्सव तोच खरा, ज्यात आपला आनंद दुसऱ्याच्या वेदनेचे कारण बनत नाही.