संगरूर, 2 अप्रैल (वार्ता) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यालय के बाहर हुए हमले के लिए केंद्र सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया।
मुख्यमंत्री ने चीमा गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण करने के अवसर पर मीडिया से बातचीत में कहा कि जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार की है और यदि इस घटना का ठीकरा उन पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो केंद्र को अपनी जिम्मेदारी से भागने के बजाय चंडीगढ़ को पंजाब सरकार के हवाले कर देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र के नियंत्रण वाला केंद्र शासित प्रदेश राजनीतिक दोषारोपण का सुविधाजनक मैदान नहीं बन सकता। शासन के मॉडलों के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि पंजाब की'आप' सरकार लोगों पर वित्तीय बोझ कम कर रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता पर अन्यायपूर्ण 'एंट्री टैक्स' लगा रही है। उन्होंने इस कदम को जनविरोधी बताते हुए हर स्तर पर कड़े विरोध का संकल्प लिया।
किसानों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि पंजाब सरकार केंद्र के साथ आढ़तियों की मांगों को मजबूती से उठाती रहेगी ताकि निर्बाध खरीद सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा, हालांकि चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में जो कुछ भी होता है-चाहे वह किसानों का आंदोलन हो, पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रदर्शन हो या कुछ और-भाजपा मुझे दोष देना पसंद करती है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, भाजपा को इस मुद्दे पर आधारहीन और अप्रासंगिक बयानों से बचना चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब पंजाब चंडीगढ़ की मांग करता है, तो इसे अलगाववादी कहा जाता है, लेकिन दूसरी ओर केंद्र वहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने के अपने कर्तव्य से भाग रहा है।हिमाचल की कांग्रेस सरकार द्वारा 'एंट्री टैक्स' लगाने के फैसले का विरोध करते हुए उन्होंने कहा, एक तरफ 'आप' सरकार टोल टैक्स खत्म कर रही है और आम आदमी को राहत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ ये लोग जनता पर अनुचित टैक्स लगा रहे हैं। यह कदम पूरी तरह से अनावश्यक और अवांछनीय है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका डटकर विरोध किया जाएगा।
किसानों और आढ़तियों की चिंताओं पर मुख्यमंत्री ने कहा, मैं आढ़तियों की जायज मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखूंगा क्योंकि उनकी सभी मांगें केन्द्र सरकार से संबंधित हैं। इन मुद्दों को बार-बार केंद्र के साथ उठाया गया है और फिर से उठाया जाएगा। 'आप' सरकार किसानों के लाभ के लिए सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।